ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा में पेश: क्या होंगे इसके असर?
नई दिल्ली। लोकसभा में हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग (विनियमन और नियंत्रण) विधेयक 2025 पेश किया गया। यह बिल भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को कानूनी ढांचा देने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक न केवल इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, बल्कि युवाओं को लत और वित्तीय जोखिमों से भी बचाएगा।
क्यों ज़रूरी है ऑनलाइन गेमिंग बिल?
पिछले कुछ वर्षों में भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। फैंटेसी स्पोर्ट्स, ई-स्पोर्ट्स, रम्मी, पोकर और अन्य रियल मनी गेम्स करोड़ों युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 तक भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार ₹25,000 करोड़ से अधिक का हो सकता है।
हालांकि, इस तेज़ी से बढ़ते क्षेत्र में कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं — जैसे अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म, लत की समस्या, नाबालिगों की भागीदारी और टैक्स से बचाव। इन सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह विधेयक लाने का फैसला किया।
बिल के प्रमुख प्रावधान
- लाइसेंसिंग सिस्टम – ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भारत में काम करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
- नाबालिगों की सुरक्षा – 18 वर्ष से कम उम्र के लोग किसी भी रियल मनी गेमिंग गतिविधि में शामिल नहीं हो पाएंगे।
- कराधान और पारदर्शिता – सभी गेमिंग कंपनियों को अपने रेवेन्यू और टैक्स विवरण पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करना होगा।
- गेमिंग एडिक्शन से बचाव – कंपनियों को खिलाड़ियों के लिए Self-Exclusion Tools और समय सीमा निर्धारित करने जैसी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।
- निगरानी तंत्र – केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग नियामक प्राधिकरण (NOGRA) स्थापित करेगी जो नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा।
सरकार का रुख
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने लोकसभा में कहा, “ऑनलाइन गेमिंग भारत में एक उभरता हुआ उद्योग है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से विकसित हो। यह बिल खिलाड़ियों, निवेशकों और कंपनियों — सभी के हितों की रक्षा करेगा।”
विपक्ष की चिंताएँ
कुछ विपक्षी दलों ने चिंता जताई है कि अत्यधिक सख्त नियमों से छोटे गेमिंग स्टार्टअप्स को नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि सरकार को ऐसे प्रावधान लाने चाहिए जो नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बाधित न करें।
विशेषज्ञों की राय
इंटरनेट नीति विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल भारत में ऑनलाइन गेमिंग को एक वैध और नियामित उद्योग का दर्जा देगा। इससे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि, उनका यह भी कहना है कि वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बिल को लागू करने का तरीका कितना व्यावहारिक और संतुलित होता है।
निष्कर्ष
लोकसभा में पेश ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 भारत के डिजिटल परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो यह न केवल खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि भारत को वैश्विक गेमिंग उद्योग में एक सशक्त स्थान दिला सकता है।
